पीएम स्वनिधि में कम आवेदन पर डीएम नाराज, निकायवार लक्ष्य तय
सिसवा में रोज 100, महराजगंज और नौतनवा में 50-50 आवेदन कराने के निर्देश; पीएम आवास में अपात्र चयन पर रोक

महराजगंज।(न्यूज पैच)। डूडा और नगरीय निकायों की योजनाओं की प्रगति को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए।
पीएम स्वनिधि में कम आवेदन पर डीएम सख्त
समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन कम मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने निकायवार प्रतिदिन आवेदन कराने का लक्ष्य तय करते हुए निर्देश दिया कि सिसवा नगर पालिका में रोज 100, नौतनवा और महराजगंज नगर पालिका में 50-50 तथा प्रत्येक नगर पंचायत में 25-25 आवेदन कराए जाएं।
पीओ डूडा को स्वनिधि योजना की रैंकिंग में सुधार के लिए प्रभावी कार्रवाई करने और पोर्टल पर लक्ष्य एवं पूर्ति की जानकारी नियमित रूप से अपडेट कराने के निर्देश दिए गए।
पीएम आवास में अपात्रों के चयन पर रोक
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0, मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना और वैश्विक नगरोदय समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
पीएम आवास योजना-शहरी 1.0 के ऐसे लाभार्थियों, जिन्हें पहली किस्त मिलने के बावजूद निर्माण शुरू नहीं कराया गया है, के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए वसूली के लिए आरसी जारी कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 में किसी भी स्थिति में अपात्र व्यक्ति का चयन नहीं होना चाहिए। लाभार्थियों की जांच के बाद ही प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।
एक सप्ताह में स्थलीय निरीक्षण की फोटोयुक्त रिपोर्ट
डीएम ने सभी अधिशासी अधिकारियों से निकायवार और योजनावार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने आगामी बैठक में आवंटन और व्यय की सही एवं अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने को कहा।
साथ ही ग्रांट रजिस्टर और संपत्ति रजिस्टर को अपडेट रखने तथा एक सप्ताह के भीतर सभी योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण की फोटोयुक्त रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
अधूरी पुरानी योजनाओं को भी पूरा कराने के निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान वर्ष की योजनाओं के साथ-साथ पिछले वर्षों की अधूरी योजनाओं और निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए।
नगरीय निकायों में निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था सीएनडीएस के कार्यों पर उन्होंने असंतोष जताते हुए अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) डॉ. प्रशांत कुमार, एलडीएम, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पीओ डूडा सहित सभी अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे।




