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सीएम युवा योजना के लंबित आवेदनों पर डीएम सख्त, बैंकों को समयबद्ध ऋण वितरण के निर्देश

इंडियन बैंक और यूनियन बैंक के जिला समन्वयकों की अनुपस्थिति पर नोटिस, ओडीओपी में काष्ठ उत्पाद कारोबार को बढ़ावा देने पर जोर

महराजगंज।(न्यूज पैच)। उद्योग और व्यापार से जुड़ी योजनाओं की प्रगति तथा उद्यमियों की समस्याओं के समाधान को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग/व्यापार बंधु की बैठक हुई। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी भी मौजूद रहे। बैठक में रोजगारपरक योजनाओं के तहत बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

लंबित आवेदनों पर डीएम ने जताई नाराजगी

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ओडीओपी समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।

सीएम युवा योजना के लंबित आवेदनों को लेकर उन्होंने बैंक शाखाओं की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लंबित आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा स्वीकृत मामलों में बिना देरी के ऋण वितरित किया जाए।

उन्होंने शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया कि स्वरोजगारपरक ऋण योजनाओं में लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता दें और बिना ठोस कारण किसी आवेदन को निरस्त न करें।

उपायुक्त उद्योग को बैंकवार लंबित आवेदनों की सूची तैयार कर संबंधित बैंक शाखाओं से समन्वय करते हुए मामलों का निस्तारण कराने को कहा गया।

दो बैंक अधिकारियों की अनुपस्थिति पर कारण बताओ नोटिस

बैठक में इंडियन बैंक और यूनियन बैंक के जिला समन्वयकों के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने दोनों जिला समन्वयकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

डीएम ने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता वाली रोजगार योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीएम युवा में 1106 आवेदन बैंकों को भेजे

उपायुक्त उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले का लक्ष्य 1800 है। इसके सापेक्ष बैंकों को 1106 आवेदन भेजे जा चुके हैं। इनमें से 377 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 369 मामलों में ऋण वितरित किया जा चुका है। वहीं 296 आवेदन स्वीकृति और 37 आवेदन ऋण वितरण के लिए लंबित हैं।

जिलाधिकारी ने इसे शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल योजना बताते हुए प्रतिदिन की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 25 को मिला ऋण

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 128 का भौतिक लक्ष्य निर्धारित है। इसके सापेक्ष 119 आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें 34 आवेदन स्वीकृत हुए और 25 मामलों में ऋण वितरित किया जा चुका है।

ओडीओपी में काष्ठ उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर

ओडीओपी योजना के तहत 26 के लक्ष्य के सापेक्ष 28 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें 10 आवेदन स्वीकृत हुए, जबकि 12 मामलों में ऋण वितरण किया जा चुका है।

जिलाधिकारी ने कहा कि ओडीओपी जनपद की पहचान से जुड़ी योजना है। उन्होंने बैंकों से योजना में रुचि लेकर स्थानीय काष्ठ उत्पाद कारोबार को आगे बढ़ाने में सहयोग करने को कहा।

जीएसटी पंजीयन बढ़ाने की अपील

व्यापार बंधु की बैठक में जिलाधिकारी ने जीएसटी पंजीयन बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने व्यापारियों से अधिक से अधिक पात्र व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के लिए प्रेरित करने की अपील की।

उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीयन कराने वाले व्यापारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। पंजीयन के बाद यह सुविधा योजना के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध होती है।

व्यापारियों की समस्याओं पर अधिकारियों को निर्देश

जिलाधिकारी ने सहायक आयुक्त उद्योग और उपायुक्त राज्यकर को उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी रखीं, जिन पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में उपायुक्त उद्योग नीरज सिंह, उपायुक्त राज्यकर हरिशंकर प्रसाद, एलडीएम बी.एन. मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी, सहायक आयुक्त राकेश जायसवाल सहित व्यापारी फूल चंद अग्रवाल, सुरेश रूगंटा, पशुपतिनाथ गुप्ता और अन्य व्यापारी मौजूद रहे।

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