स्वरोजगार योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश, बिना ठोस कारण आवेदन निरस्त न करें बैंक: सीडीओ
उद्योग एवं व्यापार बंधु की बैठक में रोजगार योजनाओं की समीक्षा, जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने और ऋण वितरण में तेजी पर जोर
महराजगंज।(न्यूज पैच)। मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग एवं व्यापार बंधु की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) सहित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सीडीओ ने बैंक अधिकारियों को लंबित आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी बैंक शाखाएं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सहित स्वरोजगार से जुड़ी ऋण योजनाओं के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें और अधिक से अधिक पात्र युवाओं को ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना किसी ठोस और वैध कारण के किसी भी आवेदन को निरस्त न किया जाए।
उन्होंने उपायुक्त उद्योग को बैंकवार लंबित आवेदनों की सूची तैयार कर संबंधित शाखा प्रबंधकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्त उद्योग नीरज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद को 1800 आवेदनों का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष अब तक 979 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। इनमें 252 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं तथा 249 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है। जबकि 371 आवेदन स्वीकृति और 34 आवेदन ऋण वितरण की प्रक्रिया में लंबित हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 128 के लक्ष्य के सापेक्ष 104 आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें 29 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 20 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है।
वहीं एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 26 के लक्ष्य के सापेक्ष 17 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। साथ ही पिछले वर्ष के लंबित मामलों को मिलाकर अब तक 27 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया जा चुका है।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ओडीओपी योजना जनपद की पहचान से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने बैंक अधिकारियों से काष्ठ उत्पाद (वुडन प्रोडक्ट्स) से जुड़े उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
व्यापार बंधु की बैठक में सीडीओ ने जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि अधिक से अधिक व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीकरण कराने वाले पात्र व्यापारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना सहायता योजना के तहत 10 लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है, जो पंजीकरण के साथ ही प्रभावी हो जाता है।
मुख्य विकास अधिकारी ने सहायक आयुक्त उद्योग एवं उपायुक्त राज्यकर को निर्देश दिया कि उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। बैठक में व्यापारियों ने भी अपनी विभिन्न समस्याएं रखीं, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
बैठक में उपायुक्त उद्योग नीरज सिंह, सहायक आयुक्त उद्योग राकेश जायसवाल, अग्रणी जिला प्रबंधक बी.एन. मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी, नगर पालिका परिषद महराजगंज के अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार, व्यापारी फूलचंद अग्रवाल, प्रमोद जायसवाल, सुरेश रूंगटा, पशुपतिनाथ गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं व्यापारी उपस्थित रहे।
