पीएम सूर्यघर योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, डीएम ने दिए लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

महराजगंज।(न्यूज पैच)। जनपद में विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति तेज करने तथा जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में विद्युत वितरण, विद्युत बिल वसूली, पीएम सूर्यघर योजना एवं आईजीआरएस से संबंधित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना बताते हुए इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान प्रभारी नेडा ने जानकारी दी कि जनपद में 15 जून 2026 तक कुल 2762 पीएम सूर्यघर स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह में 298, मई में 318 तथा जून माह में अब तक 191 पीएम सूर्यघर स्थापित किए गए हैं। साथ ही 250 आवेदन वितरण हेतु तथा 616 आवेदन स्वीकृति के लिए लंबित हैं।

जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए सभी बैंकों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी सरकारी भवनों को चरणबद्ध तरीके से सोलर प्लांट से युक्त करने के निर्देश दिए तथा ग्राम पंचायत भवनों को प्राथमिकता के आधार पर पीएम सूर्यघर योजना से जोड़ने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना न केवल बिजली की खपत कम करने में सहायक है, बल्कि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आय का अवसर भी प्रदान करती है।

बैठक में विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर से गुजर रहे विद्युत तारों को तत्काल हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने हाल के दिनों में तेज आंधी और हवाओं के चलते सड़कों के ऊपर से गुजर रहे झूलते एवं ढीले विद्युत तारों को तुरंत दुरुस्त कराने को कहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जर्जर पोल एवं ढीले तार गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।

सरकारी भवनों के लंबित विद्युत बिलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे तत्काल प्रस्ताव भेजकर बकाया भुगतान सुनिश्चित करें।

आईजीआरएस एवं जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण से पहले संबंधित अधिकारी स्वयं आख्या का परीक्षण अवश्य करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता विद्युत वाई.पी. सिंह, प्रभारी नेडा प्रेम प्रकाश सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।