महिला आरक्षण के मसले पर यूपी बीजेपी चीफ ने इंडी गठबंधन पर कसा तंज

महराजगंज (न्यूज पैच)| भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सर्वसमावेशी लोकतंत्र का निरंतर विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया है। इसका प्रमाण यह है कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में लगभग 40 प्रतिशत मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं, जो सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री चौधरी ने कहा कि इसी समावेशी सोच के तहत देश की आधी आबादी—माताओं और बहनों—को नीति निर्धारण में उनका अधिकार देने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी एलायंस के अन्य सहयोगी दलों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित नहीं होने देकर अपनी वास्तविक मंशा उजागर कर दी।

उन्होंने कहा कि इंडी एलायंस के दल महिला आरक्षण का समर्थन करने का केवल ढोंग करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे महिलाओं को उनका अधिकार देने के पक्ष में नहीं हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने एक बार फिर अपनी महिला विरोधी मानसिकता को सामने ला दिया है। ये दल भली-भांति जानते हैं कि जब घर की महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तो उनका परिवारवाद और वंशवाद स्वतः कमजोर हो जाएगा।

श्री चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी महिला विरोधी सोच को छुपाने के लिए “नकाब का सहारा” लिया, लेकिन अब देश की आधी आबादी के सामने उनका यह नकाब उतर चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए इन दलों ने देश में केवल लगभग 20 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का बहाना बनाकर शेष 80 प्रतिशत महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया है। विपक्षी दलों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ भी अन्याय ही किया है क्योंकि इस विधेयक का लाभ तो समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को मिलता और उनमें मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी सम्मिलित हैं ।

उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है और भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान की मर्यादा और मूल सिद्धांतों का पालन करती रही है।

श्री चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता अत्यंत मजबूत है। माननीय गृहमंत्री द्वारा सदन के पटल पर पूरे देश में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने की गारंटी देना इस बात का प्रमाण है कि सरकार महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए संकल्पित है।

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इंडी गठबंधन रूढ़िवादी सोच से ग्रसित

उन्होंने इंडी एलायंस को “एंटी वूमेन एलायंस” बताते हुए कहा कि यह गठबंधन रूढ़िवादी सोच से ग्रसित है और चाहता है कि महिलाएं घर की चारदीवारी तक सीमित रहें। इन दलों ने हमेशा महिला आरक्षण को रोकने, टोकने, अटकाने और भटकाने का कार्य किया है।

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बिना आधी आबादी के सशक्तिकरण के संभव नहीं

श्री चौधरी ने कहा कि देश का विकास बिना आधी आबादी के सशक्तिकरण के संभव नहीं है और देश की नारी शक्ति ऐसे महिला विरोधी गठबंधन को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण जो उनका अधिकार था। वह नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार नहीं किया, बल्कि बार-बार किया है। उनकी यह सोच न महिलाओं के हित में है और न देश के हित में है। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहां नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में, बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा।

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मोदी सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के जरिए लिंगानुपात सुधारा

उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ कर दिया था कि इस देश में गरीब, महिला, युवा एवं किसान के रूप में सिर्फ चार जातियां हैं। मोदी सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के जरिए लिंगानुपात सुधारा। बच्चियों के स्वास्थ्य के लिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चला। कन्या सुमंगला योजना, मातृवंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास, उज्जवला, शौचालय, आयुष्मान भारत, वृद्धावस्था पेंशन योजना, एक जिला-एक उत्पाद स्टार्ट अप समेत कई योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर चलाइ गईं या प्रगति के लिए उन्हें विशेष वरीयता दी गई। उत्तर प्रदेश में नौ वर्ष में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 10 हजार से 44 हजार तक पहुंचा दिया।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज संसद में 75 महिलाएं हैं यानी 15 प्रतिशत, जिसे विधेयक के मोदी सरकार 33 प्रतिशत से आगे ले जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि महिलाएं विरोधी दलों का पाप को सबके सामने लाएंगी।