सीएम युवा योजना में 443 युवाओं को मिला ऋण, 317 आवेदन अभी लंबित
उद्योग/व्यापार बंधु की बैठक में सीडीओ ने बैंकों को लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश
महराजगंज, 15 सितंबर। मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग एवं व्यापार बंधु की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा की गई।
सीडीओ ने विभिन्न बैंक शाखाओं में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लंबित आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने शाखा प्रबंधकों से कहा कि सीएम युवा सहित अन्य स्वरोजगारपरक ऋण योजनाओं में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करते हुए अधिक से अधिक पात्र इच्छुक लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना ठोस कारण के किसी आवेदन को निरस्त न किया जाए।
उन्होंने उपायुक्त उद्योग को बैंकवार लंबित आवेदनों की सूची उपलब्ध कराने और संबंधित बैंक शाखाओं के साथ समन्वय कर मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
सीएम युवा योजना में 1320 आवेदन प्रेषित
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1800 का लक्ष्य निर्धारित है। इसके सापेक्ष अब तक 1320 आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजे गए हैं। बैंकों द्वारा 461 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 443 मामलों में ऋण वितरित किया जा चुका है। वहीं 317 आवेदन स्वीकृति और 43 आवेदन ऋण वितरण के लिए लंबित हैं।
स्वरोजगार और ओडीओपी योजनाओं की भी समीक्षा
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 128 के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 149 आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें 47 आवेदन स्वीकृत हुए और 33 मामलों में ऋण वितरण किया जा चुका है।
ओडीओपी योजना में 26 के लक्ष्य के सापेक्ष 34 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं, जिनमें 13 मामलों में ऋण वितरित किया जा चुका है। सीडीओ ने कहा कि ओडीओपी महराजगंज की पहचान से जुड़ी योजना है। उन्होंने बैंकों से इसमें रुचि दिखाने और काष्ठ उत्पाद व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की।
जीएसटी पंजीयन बढ़ाने पर जोर
व्यापार बंधु की बैठक में सीडीओ ने जिले में जीएसटी पंजीयन बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यापारियों से भी अधिक से अधिक लोगों को जीएसटी पंजीयन के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि पंजीकृत व्यापारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के तहत 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। योजना के तहत पंजीयन प्राप्त होते ही बीमा कवर का लाभ मिल जाता है।
सीडीओ ने सहायक आयुक्त उद्योग और उपायुक्त राज्यकर को उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में व्यापारियों और उद्यमियों ने अपनी समस्याएं भी रखीं, जिनके निस्तारण के लिए सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्त उद्योग नीरज सिंह, उपायुक्त राज्यकर हरिशंकर प्रसाद, सहायक आयुक्त राकेश जायसवाल, एलडीएम बी.एन. मिश्रा सहित व्यापारी फूल चंद अग्रवाल, प्रमोद जायसवाल, सुरेश रूगंटा, पशुपतिनाथ गुप्ता समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
