महराजगंज में दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए मोबाइल कोर्ट, 180 से अधिक आवेदनों की सुनवाई
महराजगंज।(न्यूज पैच)। विकास भवन सभागार में बुधवार को मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन एस. गोविंदराज की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे और अपनी समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज कराईं। मोबाइल कोर्ट के समक्ष 180 से अधिक आवेदकों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं।
मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई करते हुए सदस्यों ने समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान दो आवेदकों के आधार कार्ड और दो आवेदकों के यूडीआईडी कार्ड बनाए गए। इसके अलावा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के क्रम में 10-10 लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड और स्मार्ट केन वितरित किए गए।
मेडिकल बोर्ड में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश
मुख्य आयुक्त एवं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूडीआईडी कार्ड से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि मेडिकल बोर्ड की बैठक सप्ताह में कम से कम एक बार आयोजित की जाए। साथ ही मेडिकल बोर्ड में चिकित्सकों का पैनल वर्तमान चार के स्थान पर सात चिकित्सकों का करने को कहा।
उन्होंने बोर्ड में तीन वर्ष की अवधि पूरी कर चुके चिकित्सकों को हटाकर आवश्यकतानुसार नए चिकित्सकों को शामिल करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र आवेदकों को स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने और यूडीआईडी कार्ड के लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण कर पेंडेंसी शून्य करने पर जोर दिया।
योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से देने पर जोर
मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि अंत्योदय कार्ड जारी करने में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाए और पात्र लाभार्थियों को किसी भी स्तर पर अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्य आयुक्त एवं राज्य आयुक्त ने मोबाइल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत सभी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक मामले का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने और एक सप्ताह के भीतर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता, तत्परता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।
मोबाइल कोर्ट के अन्य सदस्यों में उपायुक्त दिव्यांगजन लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) विकास त्रिवेदी और उपसचिव दिव्यांगजन मेराजुद्दीन शामिल रहे। इससे पूर्व परियोजना निदेशक रामदरश चौधरी और पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी कन्हैया यादव ने मोबाइल कोर्ट के सदस्यों का स्वागत किया।
सुनवाई के दौरान सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी, जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।
