सीएम युवा उद्यमी के लंबित आवेदनों पर डीएम ने जताई कड़ी नाराजगी

महराजगंज।(न्यूज पैच)। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में उद्योग/व्यापार बन्धु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही विभिन्न बैंक शाखाओं में सीएम युवा के लंबित आवेदनों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए लंबित आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी श्री सोगरवाल ने कहा कि लंबित आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से करें और स्वीकृत आवेदनों में तत्काल ऋण वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि सभी शाखाएं सीएम युवा सहित स्वरोजगारपरक ऋण योजनाओं में लंबित प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण कराएं और सुनिश्चित करें कि बिना पुख्ता कारण के आवेदन निरस्त न करें। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को बैंकवार लंबित आवेदनों की सूची प्रस्तुत करने और संबंधित बैंक शाखा के साथ समन्वय करते हुए लंबित आवेदनों के निस्तारण का निर्देश दिया।

उपायुक्त उद्योग ने बताया कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए लक्ष्य 1800 है, जिसके सापेक्ष विभिन्न बैंकों को कुल 603 आवेदन प्रेषित हुए हैं, जिनमें विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा 81 आवेदन स्वीकृत करते हुए 45 मामलों में ऋण वितरण किया जा चुका है जबकि 396 आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित हैं और 90 आवेदन वितरण हेतु लंबित हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम युवा शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है और स्वरोजगार संबंधी ऋण योजनाओं में हीलाहवाली कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रतिदिन की प्रगति से अवगत कराने हेतु उपायुक्त को उद्योग को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2026–27 में भौतिक लक्ष्य 128 के सापेक्ष 56 आवेदन विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। इनमें अलग–अलग बैंकों द्वारा 15 आवेदनों को स्वीकृत करते 06 में ऋण वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ओडीओपी योजना के तहत 26 लक्ष्य के सापेक्ष 06 आवेदन बैंको को भेजे गए हैं, जिसमे 02 आवेदनो को स्वीकृत करते हुए बैंकों द्वारा दोनों में ऋण का वितरण किया गया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि ओडीओपी जनपद की पहचान से जुड़ी योजना है। बैंक इसमें रुचि दिखाएं और काष्ठ उत्पाद व्यवसाय को आगे बढ़ने में सहयोग दें।

व्यापार बंधु की बैठक में जिलाधिकारी ने जीएसटी पंजीयन बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने उपस्थित व्यापारियों से भी अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी पंजीयन करने के लिए प्रेरित करें। इससे उन्हें दुर्घटना की स्थिति में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी प्राप्त होगा। योजना के तहत 10 लाख रूपये का बीमा कवर पंजीयन प्राप्त करते ही मिल जाता है।

उन्होंने ने सहायक आयुक्त उद्योग और उपायुक्त राज्यकर उद्यमियों/व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। बैठक में उद्यमियों और व्यापारियों द्वारा अपनी समस्याओं को भी रखा गया।, इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया।

बैठक में हेलमेट न होने पर चालान का मुद्दा उठा, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हेलमेट न होने पर चालान अभियान के बाद सड़क दुर्घटनाओं में मौत की संख्या में प्रभावी कमी देखने को मिला है। इसलिए अभियान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि लोगों की जान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में उपायुक्त उद्योग नीरज सिंह, उपायुक्त राज्यकर हरिशंकर प्रसाद, अतिरिक्त उपजिलाधिकारी प्रेम शंकर पांडेय, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी सहित व्यापारी फूल चन्द अग्रवाल, सुरेश रूगंटा, पशुपतिनाथ गुप्ता सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।

आर्यन श्रीवास्तव