फ्रंट कार्यालय खोलने के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार का ऐलान

महराजगंज।(न्यूज पैच)। उप निबंधक सदर कार्यालय में प्रस्तावित फ्रंट कार्यालय खोले जाने के विरोध में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप विक्रेताओं तथा ऑनलाइन पंजीकरण से जुड़े लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। विरोध स्वरूप संबंधित संगठनों ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लेते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और शासन के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की।

बताया गया कि शासन स्तर से उप निबंधक कार्यालय परिसर में फ्रंट कार्यालय स्थापित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस प्रस्ताव के विरोध में अधिवक्ताओं और अन्य संबंधित लोगों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फ्रंट कार्यालय खुलने से अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप विक्रेताओं तथा ई-स्टांप व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता संघ, दस्तावेज लेखक संघ तथा स्टांप वेंडर संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से अपना विरोध दर्ज कराया। उनका आरोप है कि प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर वर्तमान व्यवस्था से जुड़े लोगों के रोजगार पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही आम जनता को भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है।

विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि वर्षों से चली आ रही व्यवस्था में बिना व्यापक विचार-विमर्श के बदलाव किया जा रहा है। उनका मानना है कि इससे न केवल अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों के कार्य प्रभावित होंगे, बल्कि पंजीकरण प्रक्रिया में भी व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं।

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के माध्यम से शासन को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि फ्रंट कार्यालय खोलने संबंधी आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक शासन अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करता, तब तक उप निबंधक कार्यालय से संबंधित कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन में अधिवक्ता संघ, दस्तावेज लेखक संघ एवं स्टांप विक्रेता संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

विरोध प्रदर्शन के चलते उप निबंधक कार्यालय परिसर में दिनभर हलचल का माहौल बना रहा। प्रशासनिक स्तर पर मामले को लेकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने शासन से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई है और अपनी मांगों के समर्थन में संघर्ष जारी रखने का संकेत दिया है।