महराजगंज। (न्यूज पैच)। जिलाधिकारी द्वारा आज भूमि विवाद मुक्त राजस्व ग्राम एवं फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान की ऑनलाइन समीक्षा बैठक संपन्न की गई।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम भूमि विवाद मुक्त राजस्व ग्राम अभियान के अंतर्गत वादों के चिन्हांकन एवं श्रेणीकरण की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। सभी तहसीलों द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 50 प्रतिशत ग्रामों में चिन्हांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि चिन्हांकन कार्य आगामी 2–3 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण कराते हुए तत्पश्चात वादों के निस्तारण की प्रक्रिया को युद्धस्तर पर प्रारंभ किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आगामी एक सप्ताह के भीतर अभियान का प्रभाव धरातल पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों की होगी।
इसके उपरांत फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने इसे शासन की अत्यंत प्राथमिकता वाला कार्यक्रम बताते हुए सभी संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने लेखपालों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देशित किया कि लेखपाल ग्रामों में आवश्यकतानुसार रात्रि निवास करते हुए खतौनी संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें तथा फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराएं।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि दिनांक 06 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान संचालित किया जाए। इस अभियान के अंतर्गत ऐसे ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया जाए जहां न्यूनतम फॉर्मर रजिस्ट्री हुई है। इन ग्रामों में कैम्प आयोजित कर कृषकों की खतौनी शुद्धिकरण, नेम मैच स्कोर (NMS) तथा अंश निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए अधिकाधिक किसानों को फॉर्मर रजिस्ट्री हेतु प्रेरित किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जनपद में कार्यरत राजस्व विभाग के लेखपाल, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक वर्ग-सी, खण्ड तकनीकी प्रबंधक (BTM) एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक (ATM) को कैम्प मोड में ऑपरेटर के रूप में नामित करते हुए मिशन मोड में फॉर्मर रजिस्ट्री को पूर्ण कराएं। कैम्प स्थलों के चयन में यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थान कार्मिकों एवं आमजन के लिए सुलभ हो तथा वहां ऑनलाइन कार्य हेतु विद्युत, इंटरनेट, कुर्सी एवं मेज आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भूमि विवाद मुक्त ग्राम एवं फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं। किसानों को भविष्य में विभिन्न कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ फॉर्मर आईडी के माध्यम से ही मिलेगा। किसी भी स्तर पर शिथिलता पाए जाने पर संबंधित कार्मिकों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी द्वारा जनसामान्य से अपील की गई कि वे इन अभियानों को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें तथा किसानगण फॉर्मर रजिस्ट्री हेतु आयोजित कैम्पों में उपस्थित होकर अपनी फॉर्मर आईडी बनवाएं, जिससे उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
